14 ਮਈ 2025: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (bharat sarkar) ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ “ਪਰਸੋਨਾ ਨਾਨ ਗ੍ਰਾਟਾ” ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (bharat sarkar) ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ (bharat and pakistan) ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਣਾਅ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੱਤਰ (ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧ) ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਰਸਮੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਅਣਚਾਹੇ ਵਿਅਕਤੀ’ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਸੂਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ‘ਪਰਸੋਨਾ ਨਾਨ ਗ੍ਰਾਟਾ’ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
Read More: ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤਹਿਤ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅੱ.ਤ.ਵਾ.ਦੀ.ਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ
