ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 04 ਮਈ 2024: ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰੁਚੀਰਾ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ (Panchayati Raj) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ CPD57 ਸਾਈਡ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਰੁਚਿਰਾ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਮਿਉਂਸਪਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਡਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰੁਚਿਰਾ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1992 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ (Panchayati Raj) ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣ | ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਸੀ। ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 31 ਲੱਖ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਬੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
