ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 11 ਜਨਵਰੀ 2023: ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਦ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੌਂਸਲਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਂਸਲਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ | ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਲਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ |

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਿਊਂਸਪਲ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਡਾ. ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਸਤੰਬਰ 2022 ਸਬੰਧੀ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਵਾਬ ਮਿਤੀ 14.10.2022 ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 20 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਭਵਨ, ਸੈਕਟਰ 35 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਸੂਰ ਹਨ |

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੁਝ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਅਰੁਣਾ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ (ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰ) ਆਰ ਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਫੂਲਰਾਜ ਸਿੰਘ (ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ) ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੇਬਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ”ਅੰਮ੍ਰਿਤਪ੍ਰੀਤ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਐਲ/ਸੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ |