ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਫਰਵਰੀ 2024: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ | ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana government) ਦੱਸੇ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਬਾਹਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
