Haryana Cabinet

ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਕੋ-ਟੂਰੀਜਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਮੋਹਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 04 ਜਨਵਰੀ 2024: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ (Haryana Cabinet) ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਕੋ-ਟੂਰੀਜਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਵਿਵਿਧਤਾ, ਇਕੋਸਿਸਟਮ , ਵਿਰਾਸਤ ਸਮਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਵਿਧਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰੰਖਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਨੀਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੁੰ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਕੋ-ਟੂਰੀਜਮ ਸਥਾਨ ਵਜੋ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮੂਦਾਇਕ ਜੁੜਾਵ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸਪੰਨ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਕੋ-ਟੂਰੀਜਮ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਰੁਪ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ , ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੁੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਹਰਿਆਦਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ, ਇਕੋਸਿਸਟਮ , ਵਿਰਾਸਤ ਸਮਾਰਕਾਂ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰੰਖਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਵੇਗੀ।

ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਦਿਅਕ (ਕਾਲਜ ਕਾਡਰ) ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ 1986 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਦਿਅਕ (ਕਾਲਜ ਕਾਡਰ) ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਸੇਵਾ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2023 ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਰਾਜ ਸੇਵਾ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ (ਗਰੁੱਪ ਏ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਬੀ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 1998 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਰਾਜ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ (ਗਰੁੱਪ ਏ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਬੀ) ਸੇਵਾ (ਸੋਧ), ਨਿਯਮ, 2023 ਕਹੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਵਨ ਜੀਵ ਵਾਰਡਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਨ ਸੇਵਾ (ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਡਰ) ਵਿਚ ਪੀਸੀਸੀਏਫ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ (Haryana Cabinet) ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਭਾਗ, ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਸਬ-ਡਿਵੀਜਨਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਗਰੁੱਪ ਸੀ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 2014 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।

ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਦੋਓਨਤੀ ਕੋਟਾ ਕੁੱਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਦੋਓਨਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਸੋਧ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਪਦੋਚਨਤੀ ਦੇ ਲਈ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਲਈ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਪਦੋਚਨਤੀ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਪਦੋਓਨਤੀ ਦੇ ਲਈ ਅੰਦਾਜਾ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਜਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਜਰਬਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੀਡਬਲਿਯੂਡੀ ਬੀਏਂਡ ਆਰ ਵਿਭਾਗ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਹੈ।

ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੰਮ ਸੰਚਾਲਨ ਬਿਨੈ ਨਿਯਮ 1974 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋਧ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੁੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸੀ। ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵੰਖ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ (Haryana Cabinet) ਦੀ ਬੈਠਕ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ (ਗਰੁੱਪ ਸੀ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 1998 ਵਿਚ ਕਾਡਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਯੋਗਤਾ ਮਾਨਦੰਡ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਨੁਭਾਗ (ਗਰੁੱਪ ਸੀ) ਸੇਵਾ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2023 ਕਹੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਕ ਗਜਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿੱਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਪਦੋਓਨਤ ਵਨ ਰੇਂਜਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 50:50 ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 67:33 ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਰੇਂਜਰਸ ਨੂੰ ਪਦੋਓਨਤੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਨ ਅਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਬਦਲਾਅ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਇਹ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚ, ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵਨ ਰੇਂਜਰਾਂ ਦੇ 126 ਅਹੁਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 67 ਫੀਸਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਏਚਏਸਏਸਸੀ) ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 33 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਰੇਂਜਰਾਂ ਤੋਂ ਪਦੋਓਨਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ (Haryana Cabinet) ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਦੁਰਲਭ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੁੰ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮੀ ਦੁਰਲਭ ਰੋਗ ਨੀਤੀ-2021 ਵਿਚ ਕੁੱਲ 55ਦੁਰਲਭ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਕ੍ਰਿਆਤਮਕ ਰੋਗ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 1000 ਮਰੀਜ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਦੁਰਲਭ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 11 ਮਈ, 2023 ਨੁੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿਚ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗਤਾ ਮਾਨਡੰਡਾਂ ਨੁੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਰਲਪ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੁੰ 2750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਂਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਮਾਨਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਪੀਵੀਏਸਏਮ, ਏਵੀਏਸਏਮ, ਵੀਰਚੱਕਰ, ਵੀਏਸਏਮ, ਏਡੀਸੀ ਨੂੰ ਪਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ ਦੇ ਲਈ ਇਕਮੁਸ਼ਤ 6,50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਗਦ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਮਾਨਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੀਵੀਐਸਐਮ, ਏਵੀਐਸਐਮ, ਵੀਆਰਸੀ, ਵੀਐਸਐਮ, ਏਡੀਸੀ ਨੁੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਪੀਵੀਐਸਐਮ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜਟ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 29 ਦਸੰਬਰ, 1982 ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪੰਜਾਬ) ਸੀ। 26 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ 1988 ਤੋਂ ਸੈਕਟਰ-2 ਪੰਚਕੂਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨੀਤੀ ਗਿਣਤੀ 28/2/2005-4ਡੀ-੧੧੧ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 28 ਮਈ, 2014 ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Scroll to Top