ਚੰਡੀਗ੍ਹੜ, 30 ਮਾਰਚ 2023: ਪਾਕਿਸਤਾਨ (Pakistan) ਦੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਓ ਮੋਟੋ (ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ) ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ (Pakistan) ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਂਚਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਆਜ਼ਮ ਨਜ਼ੀਰ ਤਰਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਨੇਟ ਵਿੱਚ ‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ) ਬਿੱਲ, 2023’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਅਲੀ ਜ਼ਫਰ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਲਈ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸੈਨੇਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਲੀ ਜ਼ਫਰ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਕਾਰਨ, ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
