ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜਨਵਰੀ 2022 : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2021-22 ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 9,329 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 70 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ।

ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੋਈ ਡੀਲ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ 61 ਹਜ਼ਾਰ 562 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਸੌਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 25% ਜਾਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਟਾਟਾ ਲਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਕਮ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਸੇਟ ਹੋਲਡਿੰਗ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਐਲਆਈਸੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ LIC ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ IPO ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਟੀਚਾ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਐਸੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਡੀਆਈਪੀਏਐਮ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5% ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੁਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

NMDC ਤੋਂ 3,651 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ

ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰਾਹੀਂ NMDC ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਕੇ 3,651 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਏ ਹਨ। OFS ਰਾਹੀਂ HUDCO ਵਿੱਚ 720 ਕਰੋੜ ਜਦਕਿ HCL ਨੇ OFS ਰਾਹੀਂ 741 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, NMDC ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 60.8, HUDCO ਵਿੱਚ 81.81 ਅਤੇ HCL ਵਿੱਚ 66.15% ਹੈ। ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਕੇ 3,994 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਏ ਗਏ।

ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਕੰਟੇਨਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, IDBI ਬੈਂਕ, BEML, ਪਵਨ ਹੰਸ, ਨੀਲਾਂਚਲ ਇਸਪਾਤ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਕਮ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਪਵਨ ਹੰਸ ਤੋਂ 350-400 ਕਰੋੜ, BEML ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 3,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਲਈ ਕੁਝ ਪੱਤਰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਘਾਟੇ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਕੇ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਇਸ ਨੇ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਟਾਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਅਤੇ 15,300 ਕਰੋੜ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੌਦਾ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ 2020 ਤੋਂ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ

ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018 ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 72 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ। 2019 ‘ਚ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਜਾਏ 94,727 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2020 ‘ਚ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਜਾਏ 50,204 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ‘ਚ 2.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ 32,886 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ 9,329 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ।