23 ਦਸੰਬਰ 2025: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ (Uttar Pradesh Government) ਨੇ ਮਦਰੱਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ 2016 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਦਰੱਸਾ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਹੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਮ ਨਾਇਕ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Read More: Uttar Pradesh: CM ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ‘ਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਗਠਿਤ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
