ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (9 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Arvind Kejriwal) ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ-ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (Arvind Kejriwal) ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਕੋਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
