Air Pollution

ਵਧਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 03 ਨਵੰਬਰ 2023: ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਵਧਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (Air Pollution) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੁਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ । ‘ਬਾਰ ਐਂਡ ਬੈਂਚ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਸਟਿਸ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ AQI ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ‘ਗੁਪਤ’ ਅਤੇ ‘ਰੂੜੀਵਾਦੀ’ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ | ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰਾਂ ‘ਚ ਰਹਿਣ?

ਦਿੱਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰ

ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਧੁੰਦ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੈਸਪੀਆਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡਕਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਔਸਤ AQI 500, ITO 451, ਨਜਫਗੜ੍ਹ 472, IGI ਏਅਰਪੋਰਟ 500, ਨਰੇਲਾ 500 ਸੀ।

ਜੀਆਰਪੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ

ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-125 ‘ਚ AQI ‘ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ 400 ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਕਿਊਆਈ ਸੈਕਟਰ-62 ਵਿਚ 483, ਸੈਕਟਰ-1 ਵਿਚ 413 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-116 ਵਿਚ 415 ‘ਤੇ ‘ਗੰਭੀਰ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (Air Pollution) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (GRAP) ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੀਏਕਿਊਐਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਪ-3 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਗੰਭੀਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Scroll to Top