ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਦਸੰਬਰ 2023: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਧਾਰਾ 370 (Article 370) ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। CJI ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਅਸਥਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 30 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ 16 ਦਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। 5 ਅਗਸਤ 2019 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 (Article 370) ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 2019 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 2019 ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 2019 ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
