ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਨਵੰਬਰ 2024: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (Chandigarh) ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਵਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (Chandigarh) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।
Read More: Chandigarh: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ |ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
