ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 06 ਜਨਵਰੀ 2023: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Government) ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੇਲ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਅਤੇ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਕੈਂਪਸ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ, ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਸ਼ਵ ਅਧਿਐਨ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਨ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 2022 ਗਲੋਬਲ ਟੇਲੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ 133 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 101ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ, ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
