8 ਸਤੰਬਰ 2025: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (center government) ਨੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਐਕਟ, 2016 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 5 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 27% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਓਬੀਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਦਾਖਲੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (supreme court) ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ। “ਧਰੁਵ ਯਾਦਵ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ” ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ 27% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ “ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ” ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ “ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ” ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ “ਸਰਕਾਰ” ਦੀ ਥਾਂ “ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ” ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਧੇਗੀ
ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ, ਹਰ ਥਾਂ ਓਬੀਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ 27% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Read More: PM ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ
