ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 03 ਅਗਸਤ 2023: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲੈਪਟਾਪ (laptops) , ਟੈਬਲੇਟ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਥਾਨਕ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡੈਲ ਅਤੇ ਐਚਪੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ।
ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਬਲੇਟ, ਆਲ-ਇਨ-ਵਨ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾ ਸਮਾਲ ਫਾਰਮ ਫੈਕਟਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ HSN 8741 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਵਰਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।’ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲੈਪਟਾਪ (laptops) , ਟੈਬਲੇਟ, ਆਲ-ਇਨ-ਵਨ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਅਲਟਰਾ ਸਮਾਲ ਫਾਰਮ ਫੈਕਟਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਡਾਕ ਜਾਂ ਕੋਰੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਜੋ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਟੈਸਟਿੰਗ, ਮੁਲਾਂਕਣ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕਨਸਾਇਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 20 ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਮਾਨ ਚੀਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |
