ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 30 ਜੂਨ 2023: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (Uniform Civil Code) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਓਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇਰ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (Uniform Civil Code) ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾਣਗੇ । ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਯੂਸੀਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਮੇਰਾ ਬੂਥ ਸਭਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਯੂਸੀਸੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੋਹਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਿਆਓ।
ਕੀ ਹੈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ?
ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੂ, ਈਸਾਈ, ਪਾਰਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ।
