ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਫਰਵਰੀ 2023: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ-ਅਡਾਨੀ ਮਾਮਲੇ (Hindenburg-Adani case) ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ-ਹਿੰਦੇਨਬਰਗ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਬੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (17 ਫਰਵਰੀ 2023) ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਕਵਰ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੈਨਲ ਲਈ ਡੋਮੇਨ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੇਬੀ ਤੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਬੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੰਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
