Johar Trust

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੇ ਜੌਹਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 03 ਨਵੰਬਰ 2023: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 41181 ਵਰਗ ਫੁੱਟ (3825 ਵਰਗ ਮੀਟਰ) ਜ਼ਮੀਨ ਸਪਾ ਆਗੂ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੇ ਜੌਹਰ ਟਰੱਸਟ (Johar Trust) ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਰਾਮਪੁਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ (ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਗਰਲਜ਼ ਵਿੰਗ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਪੀ ਦਫਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮਾਂਦੜ ਨੇ ਸੀਡੀਪੀਓ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਡੀਪੀਓ ਨੰਦਕਿਸ਼ੋਰ ਕਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ (Johar Trust) ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀਐਮ ਯੋਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਜੌਹਰ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?

2006 ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 41181 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੇ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜੌਹਰ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੂਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਮਪੁਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਗਰਲਜ਼ ਵਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਸਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾਰੁਲ ਆਵਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਆਕਾਸ਼ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੀਐਮ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਡੀਐਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

Scroll to Top