ਹਰਿਆਣਾ, 23 ਮਾਰਚ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ’ ਅਤੇ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ’ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਖੇਤਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਨੀਰਜ ਵਰਮਾ, ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ (ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਫਾਰ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਜਸਟਿਸ) ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਵਾਈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੈਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਈ-ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 14, 21, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ 39, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ‘ਦਿਸ਼ਾ’ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ₹250 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ: ਟੈਲੀ-ਲਾਅ: ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਨਿਆਏ ਬੰਧੂ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਟੈਲੀ-ਲਾਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ‘ਚ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਲਗਭੱਗ 250,000 ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ 777 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਟੈਲੀ-ਲਾਅ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਅਤੇ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 14454 ਰਾਹੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, “ਨਿਆਏ ਸਹਾਇਕ” ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀ-ਲਾਅ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ-ਬੋਨੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ “ਨਿਆਏ ਬੰਧੂ” ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ, 10,263 ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ 12.148 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈ-ਐਵੀਡੈਂਸ ਅਤੇ ਈ-ਸੰਮਨ ਐਪਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਪਸ ‘ਤੇ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ 2,145 ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲਗਭਗ 46.52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 82.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਟੈਲੀ-ਲਾਅ: ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਨਿਆਏ ਬੰਧੂ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵੀ ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਲੀ-ਲਾਅ, ਨਿਆਏ ਬੰਧੂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਖਰਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
Read More: CM ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਰਾ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ
