ਹਰਿਆਣਾ, 28 ਮਾਰਚ 2026: ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟਿਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟਿਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ “ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ: ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ” ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ ਇਸ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਅਤੇ ਏਆਈ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟਿਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟਿਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਠੋਸ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਨਿਆਂ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਹਰ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਭਾਲ, ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ – ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ – ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਵਉੱਚ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੱਜ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਵੇ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਮ ਸ਼ਕਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਕੋਲ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਖੇਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਕਾਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੁਵੀਰ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ, ਦਿੱਲੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਭਾਗੀਦਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
Read More: CM ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ
