ਚੰਡੀਗੜ 17 ਫਰਵਰੀ 2023: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਆਧਾਰ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ, ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਬੰਧੀ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੜਤਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ., ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਸਮੇਤ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
