ਵਿਦੇਸ਼, 08 ਜਨਵਰੀ 2026: USA Tariff News: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ‘ਤੇ 500% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 500% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |
ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
‘ਸੈਕਸ਼ਨਿੰਗ ਆਫ ਰੂਸ ਐਕਟ 2025’ ਕੀ ਹੈ ?
‘ਸੈਕਸ਼ਨਿੰਗ ਆਫ ਰੂਸ ਐਕਟ 2025’ ਨਾਮਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੂਸ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ‘ਚ MDD ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਰੂਸ ਦੇ ਊਰਜਾ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਕਾਂ, ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗਲੋਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੂਸ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਨਾਲ ਚੱਕਰੀ ਵਪਾਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ‘ਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਈਆਂ ਰੂਸੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੋਟ ਜਾਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ‘ਚ 80% ਸਮਰਥਨ
ਇਹ ਬਿੱਲ, ਜੋ ਰੂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੈਨੇਟਰ ਰਿਚਰਡ ਬਲੂਮੈਂਥਲ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੈਨੇਟਰ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿੱਲ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 85 ਸਹਿ-ਪ੍ਰਾਯੋਜਕ ਹਨ, ਭਾਵ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਰੂਸ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ 25% ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁੱਲ 50% ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ‘ਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਟੈਰਿਫ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕੁੱਲ 50% ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ 15% ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਾਧੂ 25% ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ‘ਚ ਇੱਕ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Read More: ਡਾ. ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਹਤ, “ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤਰੱਕੀ”
