ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਸਤੰਬਰ 2025: ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ (ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ) ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ, ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਏਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1909 ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2012 ‘ਚ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਜੋੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਵੈ-ਮਾਣ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਬੰਗਾਲ, ਗੁਜਰਾਤ, ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਸਿੱਕਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ, ਮਨੀਪੁਰ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਉ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Read More: PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ: ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ
