ਦੇਸ਼, 19 ਫਰਵਰੀ 2026: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਸਮੇਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟੇ ‘ਚ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜੋ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਮਝ ‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ‘ਚ ਫ਼ਰਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਗਲਤ ਨੀਤੀ ਹੈ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ, ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ?” ਕੀ ਇਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ? ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Read More: Rajya Sabha Election: ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 37 ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
