ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਨਵੰਬਰ 2023: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਚ “ਪਿੱਕ ਐਂਡ ਚੂਸ” ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ, ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ |
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੱਖਪਾਤ (ਪਿੱਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼) ’ਤੇ ਫਿਕਰ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਕੀਲ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਦੀਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ… ਹਰਮੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਦੀਪੇਂਦਰ ਨਲਵਾ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਦੋ ਦੇ ਨਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
