ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜਨਵਰੀ 2025: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ‘ਚ ਅੱਜ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਅਤੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਹੰਸਾਰੀਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਐਮਪੀ/ਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੱਜ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ‘ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 8 ਅਤੇ 9 ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Read More: Supreme court: ਸੱਤ ਜਨਮਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਾਣੋ
