ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਮਾਰਚ 2024: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਐਕਟ 2023 ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋ ਨਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (ਆਈਏਐਸ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਸਾਮੀਆਂ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਨੂਪ ਚੰਦਰ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।