ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਮਾਰਚ 2023: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ? ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਪਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਬੋਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਕੇਐਮ ਜੋਸੇਫ ਅਤੇ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਦਿਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵੱਲ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਚੋਣਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
