ਦਿੱਲੀ, 31 ਅਕਤੂਬਰ 2025: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਾਂਗੇ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 28 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ “ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ” ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਸਰਾ ਘਰਾਂ (ਸੈਲਟਰਾਂ) ‘ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
Read More: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਾਏਗੀ ਫੈਸਲਾ
