ਦਿੱਲੀ, 03 ਨਵੰਬਰ 2025: ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ‘ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 37 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗ੍ਰੇਡੇਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (GRAP) ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ “ਗੰਭੀਰ ਪੱਧਰ” ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ CAQM ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ “ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ” ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
CAQM ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਡੇਟਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
Read More: ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
