ਦਿੱਲੀ, 09 ਫਰਵਰੀ 2026: digital fraud News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਡਕੈਤੀ ਜਾਂ ਲੁੱਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਾਹੀਂ ₹54,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਕਢਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (SOP) ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ RBI ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ RBI ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ SOP ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੱਕੀ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਲਡ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (MoU) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ RBI ਦੇ SOP ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਣਾਏ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਗੁੰਝਲਾਂ ‘ਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਚ ਡੂੰਘਾ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
Read More: ਸਦਨ ਦੇ 19 ਘੰਟੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ, “ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਸੰਸਦ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ”: ਓਮ ਬਿਰਲਾ
