ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 02 ਦਸੰਬਰ 2024: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ (Delhi) ‘ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (Air Pollution) ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਆਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜੀਆਰਏਪੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ?
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨਸੀਆਰ) ‘ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀਆਰਏਪੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਆਰਏਪੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਚ ਕਮੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਸੀਆਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਗੇ।
