ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, 23 ਸਤੰਬਰ 2025: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ. ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਜਨਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਰੂਨੇਲਵੇਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਵਾਲੀਯੂਰ ਡੇਲੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ‘ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ. ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਦੀ ਕਾਂਸੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਨਾਮ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟਾਲਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅਕਸਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।” ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2022 ਚ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਿਰੂਵੰਨਮਲਾਈ ਦੇ ਗਿਰੀਵਲਮ ਵਿਖੇ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
Read More: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
