ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਘਪਲੇ ‘ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ (Supreme Court) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਸਐਸਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 25,753 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਕ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸਐਸਸੀ ਪੈਨਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਤਨਖਾਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 12 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ।
