ਦੇਸ਼, 29 ਦਸੰਬਰ 2025: Aravalli Hills Case: ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
20 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਇੱਕ ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਡੋਮੇਨ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਕਈ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ?
20 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ‘ਚ 100 ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਚਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਾਵਲੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਅਰਾਵਲੀ ਨੂੰ 1985 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੋਦਾਵਰਮਨ ਅਤੇ ਐਮਸੀ ਮਹਿਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਆਫ਼ਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ ‘ਚ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ‘ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪਹਾੜੀ ਰੇਂਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
Read More: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ ‘ਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
