ਦਿੱਲੀ,14 ਅਗਸਤ 2025: Stray dog case: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਕਰਨਾ । ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ‘ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ’ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ‘ਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 11 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ‘ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ 37 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।”
ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
Read More: ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਾਰਵਾਈ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
