ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਮਈ 2024: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ (Patanjali) ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਆਚਾਰੀਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪਤੰਜਲੀ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈ.ਐੱਮ.ਏ.) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਈਐਮਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੰਜਲੀ (Patanjali) ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਤੰਜਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ‘ਤੇ 3 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਆਚਾਰੀਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਤੰਜਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਆਚਾਰੀਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਆਫੀਨਾਮੇ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪਤੰਜਲੀ ਨੂੰ ਮੂਲ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਲਈ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ।
