ਦਿੱਲੀ, 05 ਜਨਵਰੀ 2026: Delhi riots case: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 12 ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਗੁਲਫਿਸ਼ਾ ਫਾਤਿਮਾ, ਮੀਰਾਂ ਹੈਦਰ, ਸ਼ਿਫਾ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਦਾਬ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਕਾਰਡ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ, ਗੁਲਫਿਸ਼ਾ ਫਾਤਿਮਾ, ਮੀਰਾਂ ਹੈਦਰ, ਸ਼ਿਫਾ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਦਾਬ ਅਹਿਮਦ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਚ 5 ਸਾਲ ਅਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (UAPA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ, “ਧਾਰਾ 21 ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਦ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋਣਾ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। UAPA, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਫਰਵਰੀ 2020 ‘ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (NRC) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਉੱਠੀ ਸੀ। 53 ਜਣੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ 750 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ UAPA ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਜੀਲ ਅਤੇ ਉਮਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਛੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ 13 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Read More: ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ ਮਾਮਲਾ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਸਮੇਤ 8 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ
