26 ਅਕਤੂਬਰ 2024: ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ (driving license, passport, voter ID card, PAN card and Aadhaar card) । ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ (Aadhaar card) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 90% ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੂਈਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ।
UIDAI ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (UIDAI) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਨਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਪਛਾਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
