ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 08 ਨਵੰਬਰ 2024: ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (Aligarh Muslim University) ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 1967 ‘ਚ ‘ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਾਸ਼ਾ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਗਣਰਾਜ’ ਕੇਸ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 4:3 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਏਐਮਯੂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 30 ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ 1967 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ AMU ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਾਸ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (AMU) ਨਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦ 2005 ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਏਐਮਯੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਪੀਜੀ ਕੋਰਸਾਂ ‘ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਦੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ ਸਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਐਮਯੂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਏਐਮਯੂ (Aligarh Muslim University) ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ ਸੀ। 2019 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1920 ‘ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2019 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 1967 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਰੈਗੂਲਰ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
