ਦੇਸ਼ , 04 ਦਸੰਬਰ 2025: ਦੇਸ਼ ਦੇ 12 ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸਮੀਖਿਆ (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਬੂਥ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (BLOs) ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ BLOs ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਟਾਫ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
CJI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।” ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਦਾਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਵਿਜੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਤਮਿਲਗਾ ਵੇਤਰੀ ਕਜ਼ਾਗਮ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ BLOs ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਆਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦਬੇ BLOs ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
Read More: ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਨ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
