ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 24 ਜੁਲਾਈ 2023: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (Delhi government) ਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨਲ ਰੈਪਿਡ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ (RRTS) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 415 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਐਸਕੇ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ 11000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਹਫਤਿਆਂ ‘ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ RRTS ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਧਾਰਿਤ ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੈਪਿਡ ਰੀਜਨਲ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ (ਆਰ.ਆਰ.ਟੀ.ਐਸ.) ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਪੀਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਰੈਪਿਡ ਰੇਲ RAPIDEX 180 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਜਦੋਂ RAPIDEX ਘੱਟ ਭੀੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟਾਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਆਰ.ਆਰ.ਟੀ.ਐਸ. ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਟਾਪ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਘਟੇਗਾ।
