ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਮਾਰਚ 2024: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ (Election Bond) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐਸਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ (ਅਲਫ਼ਾ-ਨਿਊਮੇਰਿਕ ਨੰਬਰ) ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਨਿਆਂਇਕ) ਨੂੰ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਸੀਲਬੰਦ ਕਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ (Election Bond) ‘ਤੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ SBI ਤੋਂ 18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
