ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼

ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ

ਦਿੱਲੀ, 15 ਅਕਤੂਬਰ 2025: ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ‘ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ (NEERI) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।

ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ‘ਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਟਾਕੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ‘ਚ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।”

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ (21 ਅਕਤੂਬਰ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਰੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਕਲੀ ਪਟਾਕੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

Read More: Delhi News: ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣ ਕਾਰਨ GRAP-1 ਲਾਗੂ

Scroll to Top