ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 03 ਮਈ, 2024: ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Arvind Kejriwal) ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਕੇਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Arvind Kejriwal) ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਏਐਸਜੀ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ 9 ਸੰਮਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਐੱਸ.ਵੀ.ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
