ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਨਵੰਬਰ 2024: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (NALSA) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਵਈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ.ਸੀ.ਐਲ.ਐਸ.ਸੀ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ NALSA ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 39-A ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਮੇਟੀ (SCLSC) ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 12 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ |
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟੀਫਾਈ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ, 1987 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਦੀ ਧਾਰਾ (ਬੀ) ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।