ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਾਰਚ 2024: (Electoral Bond case) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐਸਬੀਆਈ) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 26 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਲਬੰਦ ਕਵਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ, ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 26 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ? ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ (Electoral Bond) ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਐਸਬੀਆਈ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਨਵੇਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਸਾਲਵੇ ਦੀ ਦਲੀਲ ‘ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਲਬੰਦ ਕਵਰ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ ‘ਚ ਐਸਬੀਆਈ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਾਖਾ ‘ਚ ਹੈ। ਮੈਚਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਐਸਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 6 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕਰੀਬ 40 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਸਬੀਆਈ 12 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇ |
