ਦਿੱਲੀ, 15 ਮਈ 2025: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2025 (Waqf Act) ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀਜੇਆਈ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸਾਬਕਾ ਸੀਜੇਆਈ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਨਾਂ ਨੇ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ |
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ‘ਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ਼ ਸਮੇਤ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ 2025 ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 1,332 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ “ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ” ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 (Waqf Act) ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ |
Read More: Waqf Act: ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲੀ
