ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025: Waqf Act News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ‘ਉਪਭੋਗਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ਼’ ਜਾਂ ‘ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ਼’ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ 1995 ਦੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ 5 ਮਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ |
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਟੇਅ ਦੀ ਰਾਏ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਢਲਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲ ‘ਚ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਆਵੇ।
Read More: ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਚੋਰੀ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੀ: ਅਨਿਲ ਵਿਜ
