ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜਨਵਰੀ 2025: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਵੱਲੋਂ 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ (Tahir Hussain) ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਹੈ।
ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁਸਤਫਾਬਾਦ ਸੀਟ ਤੋਂ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲੀ ਕਸਟਡੀ ਪੈਰੋਲ
ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ (Tahir Hussain) ਨੂੰ ਕਸਟਡੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ 29 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 3 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਕਸਟਡੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟਾਫ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਐਸਕਾਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ 2.47 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕੀ ਹੈ ਕਸਟਡੀ ਪੈਰੋਲ ?
ਕਸਟਡੀ ਪੈਰੋਲ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾਅ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ, ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Read More: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਤੇ ਖਾਲਿਦ ਸੈਫੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬਰੀ
